Union Budget Highlights 2015 • GST to be put in place by April 1, 2016 • Corporate tax reduced from 30% to 25% over next four years • PAN number mandatory for any purchase above Rs 1 lakh. • Govt to reduce custom duty on 22 items. • A consolidate rate of excise duty @ 12.5% proposed i.e. no Edu. Cess and SHEC. • A consolidate rate of service tax @ 14% proposed i.e. no Edu. Cess and SHEC. • Wealth tax abolished, replaced by 2% surcharge on super rich • Mediclaime investment deduction increased from 15000 to 25000 and Rs. 30000 for senior citizen. • Super senior citizen ie. 80 year above can claim medical expenditures of Rs. 30000. • Additional investment of Rs. 50000 p.a. allowed for deposition under new pension scheme u/s. 80CCD • Transport allowance increase from Rs. 800 to 1600. • Defence allocation for this fiscal is Rs 2,46,727crore. • AIIMS to be set up in J&K, Punjab, Tamil Nadu, Himachal Pradesh and Assam. • Govt to raise visa-on-arrival facilities to 150 countries from 43 • Govt to introduce Indian gold coin with Ashoka sign on it. • Proposes 5 ultra mega power projects for 4,000 MW each • Investment in infrastructure to go up by Rs 70,000 crores • We are committed to subsidy rationalisation based on cutting leakages • States get 62% of the total resources now , ��बजट में खास:- ✅पान मसाला, गुटखा, सिगरेट महंगा होगा। ✅ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट 800 से बढ़ाकर 1600 रुपए की गई। ✅पेंशन फंड पर छूट एक लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई। ✅हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30 हजार। ✅स्वच्छ भारत के लिए अलग से दो फीसदी सेस लगेगा। ✅एक हजार से अधिक मूल्य के चमड़े के जूते सस्ते होंगे। ✅सर्विस टैक्स 12.36 से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रस्ताव। ✅सुकन्या योजना में 80 सी के तहत छूट। ✅केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी 12.5 फीसदी होगी। ✅एक लाख की ट्रांजेक्शन पर PAN देगा होगा। अब तक पचास हजार से ऊपर की ट्रांजेक्शन पर देना होता है PAN ✅अमीरों पर दो फीसदी सरचार्ज लगेगा। ✅उत्पादन के लिए विदेश से आने वाले पुर्जे सस्ते होंगे। ✅वेल्थ टैक्स खत्म, सुपर रिच सरचार्च लगेगा। ✅आम बजट 2015: पीएम सुरक्षा बीमा योजना होगी लॉन्च ✅मेक इन इंडिया के जरिए रोजगार सृजित किए जाएंगे। ✅काले धन को लेकर सरकार ने बजट में दिए सख्ती के संकेत। ✅विदेश में काला धन छिपाने पर सात साल की सजा होगी। आईटी रिटर्न में बतानी होगी विदेशी संपत्ति। ✅काला धन छिपाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ✅इनकम टैक्स का स्लैब पुराने वाला ही रहेगा। ✅इनकम टैक्स में बदलाव नहीं। मिलने वाली छूट जारी रहेगी। ✅कॉर्पोरेट टैक्स में पांच फीसदी छूट। 30 से घटाकर 25 फीसदी किया जाएगा। रिबेट भी कम होगा। ✅अगले साल से जीएसटी लागू किए जाने की कोशिश। ✅नमामि गंगे योजना के लिए 4 हजार 71 करोड़ रुपये ✅टैक्स नीति स्थिर करने की जरूरत। ✅ISM धनबाद को आईआईटी का दर्जा दिया जाएगा ✅योजना खर्च- 465277 करोड़, गैर योजना करोड़- 1312200 करोड़। ✅सिंगापुर की तरह गुजरात में नया वित्तीय केंद्र बनेगा। ✅व्यावसायिक विवाद को सुलझाने के लिए नया कानून बनेगा। ✅नमामि गंगे 246727 करोड़ का प्रावधान। ✅स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 33152 करोड़ रुपए का प्रावधान। ✅आवास एवं शहरी करोड़ के लिए 22407 करोड़ रुपए का प्रावधान। ✅बिहार और पश्चिम बंगाल को अतिरिक्त मदद का ऐलान। ✅अरुणाचल प्रदेश में फिल्म इंस्टिट्यूट। ✅जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश में आईआईएम। ✅सरकारी खरीद में करप्शन रोकने के लिए प्रणाली बनाई जाएगी। ✅स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया में तालमेल की जरूरत। ✅54 फीसदी युवा आबादी के लिए दक्षता बढ़ाने की जरूरत। ✅दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए फंड की शुरुआत। ✅तमिलनाडु, असम, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर में एम्स। ✅150 देशों के पर्यटकों को वीजा ऑन अरायवल की सुविधा दी जाएगी। ✅महिला सुरक्षाः निर्भया फंड में एक हजार करोड़ का प्रावधान। ✅देश में 25 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इनके जीर्णोद्धार के लिए फंड की व्यवस्था। ✅इंडियन गोल्ड कॉइन जारी करेगी सरकार, अशोक स्तंभ बना होगा सिक्कों पर। ✅काले धन पर लगाम लगाने के लिए नकद ट्रांजेक्शन कम करने के उपाय होंगे। ✅काला धन रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे। ✅गोल्ड अकाउंट में सोने पर भी मिलेगा ब्याज। गोल्ड बॉन्ड भी जारी होंगे। ✅ईपीएफ या एनपीएस चुनने का मिलेगा विकल्प। ✅EPF में कर्मचारियों को विकल्प मिलेगा। ✅जीएसटी लागू करने का लक्ष्य। ✅जेटली का कहना है कि सरकार चाहती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की टैक्स प्रणाली देश में लागू हो। ✅सेबी और एफएमसी का विलय होगा। ✅वायदा बाजार को और मजबूत करने और सट्टेबाजी रोकने की दिशा में काम होगा। ✅ज्यादा टैक्स मिला तो मनरेगा में पांच हजार करोड़ रुपए और देंगे।- जेटली ✅5 नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना की शुरुआत होगी। पांच हजार मेगावाट की होगी योजनाएं। ✅ई-बिज पोर्टल की शुरुआत, परमिशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ✅अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई मंजिल योजना शुरू की जाएगी। 3 हजार 738 करोड़ रुपये नई मंजिल योजना के लिए देगी सरकार। ✅आईटी इंडस्ट्री के सेटू नाम की योजना, 1000 करोड़ का फंड। ✅बंदरगाहों का अपनी कंपनियां बनाने की छूट दी जाएगी। ✅स्टार्ट्स अप के लिए एक हजार करोड़ रुपए का फंड। ✅रेल और रोड के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड। ✅150 करोड़ रुपए रिसर्च और डिवलेपमेंट फंड की शुरुआत। ✅20 हजार करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा। ✅टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की शुरुआत होगी। ✅गरीब लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए तीन योजना शुरू होगी। अटल पेंशन योजना, पीएम बीमा योजना और ज्याति ईपीएफ योजना। ✅अटल पेंशन योजना शुरू होगी। एक हजार सरकार देगी, एक हजार लोग। ✅प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरु होगी। 12 रुपए के प्रीमियम पर दो लाख का बीमा। ✅प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरु होगी। ✅2015-16 का बजटः किसानों का ऋण देने के लिए 8.5 लाख करोड़ का प्रावधान। ✅मनरेगा के लिए 34699 करोड़ रुपए का प्रावधान। ✅ग्रामीण विकास फंड के लिए 25 हजार करोड़ आवंटित करने का प्रावधान। ✅जेटली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमीर लोग गैस सब्सिडी लेना छोड़ेंगे। सब्सिडी जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर जोर रहेगा। ✅जेटली ने बजट में भूमि हेल्थ कार्ड का जिक्र किया। ✅जेटली ने कहा कि उनकी सरकार विनिवेश पर जोर देगी। ✅जेटली ने कहा कि अगले साल वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे। ✅जेटली ने कहा कि वेतन आयोग की रिपोर्ट भी आनी है जो सरकारी कोष पर असर डालेगी। ✅इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश की जरूरत है- जेटली ✅सरकारी घाटे को काबू में रखना है- जेटली ✅राजस्व का 62 फीसदी हिस्सा राज्यों को- जेटली ✅समावेशी विकास के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों पर जोर देना होगा। ✅जीडीपी के 8 से 8.5 तक रहने का अनुमान है। ✅2022 तक हर परिवार को घर और परिवार के एक शख्स को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
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